रायपुर
राज्य शासन द्वारा प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान भिखारियों और निराश्रित व्यक्तियों को भोजन प्रदान करने का आदेश जारी किया गया है। समाज कल्याण विभाग के सचिव आर. प्रसन्ना ने मंत्रालय महानदी भवन से आदेश जारी कर राज्य के सभी संभागायुक्तों सभी कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों एवं समाज कल्याण विभाग के सभी संयुक्त और उप संचालकों को भिखारियों और निराश्रित व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराने को कहा गया है।
जारी आदेश के अनुसार जिलों में खास तौर पर नगरीय क्षेत्रों में निराश्रित व्यक्तियों एवं भिखारियों एवं क्षेत्र के आवश्यकता वाले व्यक्तियों को चिन्हित किया जाएगा। जिले में प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थाएं, रेडक्रास सोसायटी, लायंस क्लब, रामकृष्ण मिशन, गायत्री परिवार, गुरूद्वारा, अक्षय पात्र, मारवाड़ी समुदाय तथा अन्य समाज सेवी संगठनों से सम्पर्क कर निराश्रित व्यक्तियों एवं भिखारियों के लिए पका हुआ भोजन तैयार कर उसको पृथक-पृथक पैकेट बनाकर वितरित करें। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन से भोजन को चिन्हांकित स्थान पर बांटने के लिए रूट चार्ट बनाया जाए। भोजन वितरण के समय यथा संभव डोर-टू-डोर जाकर भोजन उपलब्ध कराया जाए। किसी भी हालत में एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो पाएं। भोजन वितरण के समय आपस में एक मीटर की दूरी बनाएं रखें तथा जिला प्रशासन एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा समय-समय पर जारी निदेर्शों का पालन सुनिश्चित करें। भोजन वितरण के समय भोजन प्रदाय करने वाले व्यक्तियों को संक्रमण से रोकथाम संबंधी उपाय कराया जाना आवश्यक है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि भोजन वितरण के समय आवश्यकता अनुसार पुलिस स्टाफ को भी साथ में रखे, ताकि भोजन वितरण का कार्य सुचारू रूप से हो सके। जिले में स्वैच्छिक संस्थाएं उपलब्ध न हो तो अंतिम विकल्प के रूप में जिले में संधारित निराश्रित निधि की राशि से भोजन वितरण का कार्य संपादित किया जा सकता है। भोजन वितरण का कार्य लॉकडाउन जब तक रहेगा या अन्य कोई निर्देश जारी होने तक जारी रखना सुनिश्चित करें। भोजन वितरण के उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों में एवं भोजन वितरण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति स्वयं सेनेटाइज्ड हो तथा प्रत्येक बार हाथ-पांव को साबुन से धोवें और एक समय में अधिक भीड़ एक जगह न हो। राज्य शासन द्वारा नोबेल कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। परन्तु यह भी आवश्यक है कि कोई भी गरीब व्यक्ति भोजन से वंचित न रहे। अत: जिला प्रशासन इस पर सम्पूर्ण रणनीति बनाकर व्यवस्था सुनिश्चित करें और कार्य की प्रगति से प्रतिदिन समाज कल्याण विभाग को जानकारी विभागीय वेबसाइट पर प्रेषित की जाए।
