नई दिल्ली
कोरोना वायरस के बढ़ते खतरों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) बैठक की. इस दौरान राहुल गांधी ने टिप्पणी में कहा कि केंद्र सरकार ने कम टेस्ट की तकनीक को अपनाया है, लेकिन लोगों के परीक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए. ऐसे में राहुल गांधी ने सभी पार्टी शासित राज्यों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्ट कराने की बात कही. खासकर राजस्थान को कोरोना वायरस के लिए टेस्ट बढ़ाने पर जोर दिया है.
सूत्रों की मानें तो राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले दो अन्य देशों का उदाहरण दिया, जिन्होंने सामूहिक परीक्षण पर जोर दिया था. उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा था कि राज्य में अनियमित तौर पर भी परीक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें पर्यटकों की संख्या अधिक है. उन्होंने जयपुर, अजमेर सहित कई जिले का भी विशेष रूप से उल्लेख किया है, जहां विदेशियों की भारी भीड़ आती और रहती है. उन्होंने कहा है कि संदिग्धों के परीक्षण के अलावा इसे बाकी लोगों पर अनियमित तौर पर भी किया जाना चाहिए.
राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को बेहतर काम करने की जरूरत है. हमें यह सुनिश्चित करना है कि सबसे कमजोर और गरीबों की सुरक्षा के लिए हरसंभव कोशिश हो. कोरोना से हमें एक विशिष्ट रणनीति और परामर्श के साथ लड़ना है. राहुल ने कहा कि हमने दो महीनों के लिए कोरोना के खतरों को भांप लिया था और विशेषज्ञों से बात की की.
राहुल ने कहा कि लॉकडाउन कर दिया गया, लेकिन गरीब और मजदूरों के बारे में नहीं सोचा गया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लोगों की मदद और हर तरह से सहायता करने की आवश्यकता है. बैठक में मौजूद पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा, 'राहुल गांधी ने ज्यादा परीक्षण पर जोर दिया है क्योंकि वायरस का जल्दी पता चलने से समय पर उपचार किया जा सकता है और इसके प्रसारण की आशंकाओं पर अंकुश लगाना आसान हो सकता है.'
कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े किए गए थे. इस दौरान कहा गया था कि कोरोना मामले में केंद्र सरकार ने सीमित टेस्टिंग की नीति अपनाकर भारी गलती की है. लॉकडाउन या किसी अन्य तरह का प्रतिबंध तब तक निरर्थक है, जब तक इसके साथ विस्तृत तौर पर टेस्टिंग न की जाए. कुछ देशों में विस्तृत टेस्टिंग से ही कोरोना की रोकथाम के परिणाम मिले हैं. हमने अपनी सीमित टेस्टिंग क्षमता का भी पूरा उपयोग नहीं किया. इस त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना में संशोधन किया जाना चाहिए और टेस्टिंग को तत्काल कई गुना बढ़ाया जाना चाहिए.
सीडब्ल्यूसी ने कहा कि कांग्रेस ने इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अपना पूरा सहयोग दिया है. सरकार को निजी सुरक्षा उपकरण, दस्ताने, एन -95 मास्क, वेंटिलेटर इत्यादि का बड़े पैमाने पर उत्पादन और खरीद करनी चीहिए और उन्हें डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्ध कराना चाहिए. कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित सीडब्ल्यूसी की बैठक में उपस्थित हुए.
कांग्रेस ने मांग की है कि आईसोलेशन वार्ड, हॉस्पिटल बेड्स, टेस्टिंग लैब्स, क्वारनटाइन सुविधाओं आदि की संख्या कई गुना बढ़ाई जाए. दवाइयों की आपूर्ति बढ़ाई जानी चाहिए और दवाइयों के सभी स्टोर्स को दिन में पर्याप्त समय तक खोले जाने के निर्देश दिए जाने चाहिए. कांग्रेस ने कहा कि दुख इस बात का है कि केंद्र सरकार गरीबों को आजीविका का पर्याप्त सहयोग देने में विफल हो गई है.
सीडब्ल्यूसी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने हर जन-धन खाते में, पीएम किसान योजना खाते में 7500 रूपये ट्रांसफर करने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया है और सरकार को इसे लागू करना चाहिए. इसी प्रकार से 21 दिन के लॉकडाउन पीरियड में हर व्यक्ति को राशन वितरण प्रणाली के माध्यम से 10 किलो मुफ्त अनाज व अन्य मदद मुहैया करवाई जाए. सरकार का प्रथम कर्तव्य है कि वह गरीबों के लिए आश्रय, किराये, मुआवजे एवं खाने पीने की सुविधा सुनिश्चित करे. कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई 'न्याय योजना' एक उपयोगी मॉडल प्रस्तुत करती है, जिसे सरकार को अपनाना चाहिए.
