भोपाल
लोक निर्माण विभाग शासकीय भवनों की बड़ी इमारतों का सुपरविजन करेगा और इसके बदले विभागों से 6 फीसदी सुपरविजन चार्ज वसूलेगा। इसके साथ ही शासकीय भवनों के निर्माण की गुणवत्ता के लिए भवन विकास निगम आॅनलाइन वर्क मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर रहा है। अब संबंधित विभाग अपने निर्माण कार्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति की रियल टाइम मॉनीटरिंग कर सकेंगे। शासकीय विभागों को इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने वाली लोक निर्माण की भवन विकास निगम पहली निर्माण एजेंसी होगी।
प्रमुख सचिव लोक निर्माण नीरज मण्डलोई ने बताया कि शासकीय भवनों के निर्माण में आधुनिक डिजाइन और तकनीक के उपयोग के लिये राज्य सरकार द्वारा फरवरी-2022 में मध्यप्रदेश भवन विकास निगम की स्थापना की गई है। यह निगम प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों की बड़ी-बड़ी इमारतों के निर्माण और पर्यवेक्षण के एवज में निर्माण लागत का 6 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज के रूप में लेगा। मण्डलोई ने बताया कि भवन विकास निगम का गठन प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शासकीय भवनों का निर्माण कराना है। निगम में आईआईटी जैसे राष्ट्रीय संस्थानों से पास-आउट युवा इंजीनियर की सेवाएं ली जा रही हैं। साथ ही नव-नियुक्त इंजीनियर्स को नेशनल एकेडमी आॅफ कंस्ट्रक्शन हैदराबाद में 21 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। परियोजनाओं के सुचारू संचालन एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिये आॅर्किटेक्ट और प्रोजेक्ट कंसलटेंट की सेवाएं भी ली जा रही हैं।
