नई दिल्ली
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) की शुरुआती तेज रफ्तार अब सुस्त पड़ती जा रही है। हालत यह है कि स्मार्टफोन को छोड़कर अन्य प्रोत्साहन योजनाओं पर काम सुस्त है। पीएलआई के अटकने से रोजगार भी अटका पड़ा है। इसे देखते हुए सरकार ने मंत्रालयों से पीएलआई में तेजी लाने को कहा है। मामले से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि आकलन वर्ष और कई अन्य मुद्दों पर कंपनियां स्ष्टीकरण के इंतजार में हैं। वहीं कुछ क्षेत्रों (सेक्टर) में जारी नियमों में संशोधन की मांग कर रही हैं। सरकार ने नवंबर 2020 में 13 सेक्टरों के लिए सरकार ने दो लाख करोड़ रुपये की पीएलआई जारी की थी। अभी तक टेक्सटाइल और ऑटो कंपोनेंट को छोड़कर अन्य 11 को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।
असमंजस की स्थिति
आईटी हार्डवेयर, व्हाइट गुड्स और सोल पीवी मॉड्यूल के लिए गाइडलाइन तैयार है, लेकिन उद्योग जगत इसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहा है और नियमों में कुछ बदलाव चाह रहा है। इसमें मामला आकलन वर्ष को लेकर भी फंसा हुआ है। योजना की घोषणा 2020 में की गई थी, लेकिन ज्यादातर पर अमल 2021 में हो रहा है। ऐसे में किसे आकलन वर्ष माना जाए इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। पीएलआई से केवल स्मार्टफोन के क्षेत्र में करीब 10 लाख रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसमें ज्यादातर अप्रत्यक्ष रोजगार हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कुल 13 क्षेत्रों में पीएलआई यदि पूरी क्षमता से अमल में आए तो इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करीब एक करोड़ रोजगार पैदा हो सकते हैं, लेकिन योजनाओं की सुस्त रफ्तार की वजह से रोजगार पर ग्रहण लगा हुआ है।
शर्तों में संशोधन चाहता है कपड़ा क्षेत्र
कपड़ा यानी टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए 10683 रुपये की पीएलआई का ऐलान किया गया है। इसमें मानव निर्मित टेक्निकल टेक्सटाइल को शामिल किया गया है। उद्योग जगत इसके नियमों में बदलाव की मांग कर रहा है। कपड़ा क्षेत्र का कहना है कि छूट का लाभ लेने के लिए टर्नओवर का जो संभावित ऊंचा आकलन दिया गया है वह बहुत अधिक है जो व्यावहारिक नहीं है। उद्योग इसमें कमी की मांग कर रहा है। यही वजह है कि इसकी अभी गाइडलाइन भी नहीं आई है।
आईटी हार्डवेयर को चाहिए ज्यादा प्रोत्साहन
आईटी हार्डवेयर के लिए 3675 करोड़ रुपये की पीएलआई की घोषणा की गई है। लेकिन अभी तक इसमें 2517 करोड़ रुपये का निवेश ही आया है। आईटी हार्डवेयर ज्यादा प्रोत्साहन की मांग कर रहा है। मौजूदा समय में प्रोत्साहन 11 फीसदी है जो 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने पर मिलेगा। इसके अलावा पहले साल टर्नओवर 1500 करोड़ रुपये और उसके बाद दर साल 25 फीसदी वृद्धि पर मिलेगा।
