जशपुर
केंद्र सरकार के कृषि कानून को लेकर भारी विरोध के बीच केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानून में संशोधन करने तैयार है लेकिन उसे किसी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा। एक बार कानून बन जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जाता यह सभी को मालूम है, यदि किसी प्रकार की त्रुटि या संशोधन की आवश्यकता हो तो इसे जोड़ा जा सकता है। केंद्र सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।
दिल्ली की सिंधु बार्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर चर्चा करते हुए केन्द्रीय राज्यमंत्री अठावले ने कहा कि किसानों को सरकार के खिलाफ बहकाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून को लेकर जारी किए स्थगन आदेश के बाद आंदोलन खत्म होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार चर्चा और सुझाव के मुताबिक कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ किसान नेताओं के अडि?ल रूख से नतीजा नहीं निकल पा रहा है। उन्होनें कहा कि इस आंदोलन में सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं। बाकि राज्यों से सरकार को भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होनें सिंधु बार्डर में बैठे किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की। उन्होनें कहा कि कानून वापस नहीं लिया जा सकता,लेकिन इसमें संशोधन के लिए सरकार तैयार है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मुद्दे को लेकर चल रहे खींचतान को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार कोई भी,उसका काम आमइंसान और किसानों के हित में काम करना है।
अठावले गुरुवार को एक दिवसीय प्रवास में जशपुर पहुंचे थे जहां रिपब्लीकन पार्टी आॅफ इंडिया के पदाधिकारी व कार्यकतार्ओं ने उनका स्वागत किया। शहर के आंबेडकर चौक पर आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कार्यकतार्ओं को संबोधित करते हुए कहा कि जशपुर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जनजातिय बाहुल्य जिला है। इसके विकास के लिए केन्द्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कार्यक्रम स्थल पर उन्होनें पहाड़ी कोरवा परिवारों से मुलाकात कर,उनके विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली।साथ ही उन्हें साल सहित आवश्यक समान भी भेंट किया। कार्यक्रम में उन्होनें कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों की सेवा करने वाले स्वयं सेवी संगठन के कार्यकतार्ओं को सम्मानित भी किया।
