शिक्षकों के वेतन मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा सरकारी स्कूलों की गिरती शिक्षा चिंताजनक
ग्वालियर
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट पर चिंता व्यक्त की है. प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के वेतन से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अंतिम रूप से हारने वाला मासूम बच्चा है जो सरकारी प्राथमिक स्कूलों में भर्ती होने पर अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा की उम्मीद करता है. ये स्कूल न केवल बच्चे को पढ़ना-लिखना और अंकगणित सिखाता है, बल्कि सही-गलत, नैतिक-अनैतिक और सबसे ऊपर जीवन में अनुशासन सीखने के लिए समाज-राष्ट्र के लिए उपयोगी बनने के लिए के बीच अंतर करने की क्षमता भी सिखाता है. ये मूलभूत लक्षण एक बच्चे में तभी पैदा हो सकते हैं जब उसको पढ़ाने वाले शिक्षक चरित्र, आचरण, व्यवहार में उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले हों और मानवीय मूल्य हों.
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और उसके पदाधिकारियों सहित सांसदों से अनुरोध किया कि वैधानिक या अन्य प्रावधानों के माध्यम से वे किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक योग्यता मानदंड के रूप में न्यूनतम योग्यता और योग्यता के असाधारण उच्च मानकों को शामिल करें.
हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षक के पद से जुड़े वेतन, भत्ते और अनुलाभ आकर्षक होने चाहिए. न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति दीपक कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा, ‘वास्तव में एक प्राथमिक शिक्षक सरकार के तहत सबसे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों में से एक होने चाहिए, ताकि समाज में उपलब्ध सबसे मेधावी लोगों को आकर्षित किया जा सके और उनमें से सर्वश्रेष्ठ गुणों वालों को अंततः शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सके.’
कोर्ट ने डीईएलएड पाठ्यक्रम (शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम) के छात्र की याचिका खारिज कर दी थी, जिन्होंने द्वितीय वर्ष में एक से अधिक थ्योरी विषयों में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद परीक्षा में बैठने के लिए दूसरा अवसर मांगा. न्यायालय ने शुरुआत में पाया कि शिक्षक प्राचीन काल से प्रतिष्ठित नागरिकों का एक सम्मानित वर्ग है और उनका सभी के द्वारा बहुत सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है. क्योंकि वे विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों में नैतिकता, योग्यता, अनुशासन का विकास करते हैं.
कोर्ट ने कहा कि वह प्राथमिक शिक्षा के तेजी से गिरते मानकों से अवगत है, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र में और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे डीईएलएड बहुत कम उत्तीर्ण अंक निर्धारित किया गया है, जिससे औसत और नीचे औसत के व्यक्तियों को शैक्षणिक योग्यता और शिक्षक बनने की योग्यता के लिए सक्षम किया जा सके. कोर्ट ने कहा, “यह सामान्य सी बात है कि एक गैर-मेधावी और एक अकुशल शिक्षक सरकारी क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के मानकों की बेहतरी के लिए एक बाधा होगा और कम मेधावी और अक्षम शिक्षक अक्षम छात्रों को पैदा करेंगे.”
कोर्ट में कुछ व्यक्तियों द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने संविदा शाला शिक्षक ग्रेड III के रूप में सेवा करते हुए दो वर्षीय 2013-2014 में डीईएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है. इसके बाद, दूसरे वर्ष की डीईएलएड परीक्षा में अपने पहले प्रयास (एक से अधिक सिद्धांत विषयों में) में असफल होने के बाद, उन्होंने दूसरे वर्ष की डीईएलएड परीक्षा में फिर से बैठने और उत्तीर्ण करने का दूसरा मौका देने का दावा किया.
कोर्ट ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि वह याचिकाकर्ताओं को राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है, जो दूसरे वर्ष में एक से अधिक थ्योरी विषयों में असफल रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि न्यायालय गैर-मेधावी व्यक्तियों को शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश देने में सक्षम बनाने के लिए एक पक्षकार नहीं बन सकता है, खासकर जब यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि गैर-मेधावी व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की अनुमति देना निर्दोष बच्चों के भविष्य के लिए विनाशकारी होगा.
