नई दिल्ली।
केंद्र ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केंद्रीय एजेंसियों द्वारा बनाए गए कोविड अस्पतालों को राज्यों को सौंपने का फैसला किया है। इस संदर्भ में जल्द ही केंद्रीय एजेंसियों एवं राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। निशुल्क मिलने वाले इन संसाधनों का इस्तेमाल राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकेंगे। ऐसे अस्पतालों में सामान्य बीमारियों के साथ जरूरत पड़ी तो कोरोना के इलाज में भी हो सकेगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि पिछले साल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ईएसआईसी, रेलवे तथा अनेक एजेंसियों ने विभिन्न स्थानों पर अस्पतालों की स्थापना की थी। उनमें वेंटीलेटर एवं अन्य उपकरण थे। ये अस्पताल अभी उसी स्वरूप में हैं पर इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। बड़े राज्य में एक या एक से अधिक ऐसे अस्पताल हैं। मंत्रालय की मानें तो तीसरी लहर के दौरान भी इनके इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ी। चौथी लहर का खतरा है। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जो फीडबैक मिला है, उसके अनुसार चौथी लहर की आशंका बेहद कम है।
ऑक्सीजन संयंत्रों का संचालन जारी रखें
केंद्र सरकार ने राज्यों से यह भी कहा है कि कोरोना काल में लगाए गए ऑक्सीजन के पीएसए संयंत्रों का संचालन जारी रखें। दरअसल, तब करीब-करीब हर जिले में पीएसए संयंत्र लगाने की कवायद शुरू की गई थी और बड़े पैमाने पर चालू भी हो गए थे। अब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होने के कारण इनके संचालन में कठिनाई आ रही है। केंद्र ने कहा कि यदि ऑक्सीजन की जरूरत न भी हो तो भी इन्हें महीने में कुछ दिन चलाते रहे ताकि जरूरत पड़ने पर फिर से इन्हें इस्तेमाल किया जा सके।
