भोपाल
प्रदेश की सभी पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों की सोसायटी खत्म कर उन्हें शासन में समाहित करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। तकनीकी शिक्षामंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने ये निर्णय लिया है। इससे प्रोफेसरों को ग्रेच्युटी के साथ सेवानिवृत्ति में मिलने वाले सभी प्रकार लाभ मिलेंगे। इससे डाइंग कैडर में तब्दील हो चुके विभाग को संजीवनी मिल जाएगी। वहीं सोसायटी के समस्त पदों को डाइंग कैडर में शामिल कर दिया जाएगा। उनके शासन में मर्ज होने से प्रोफेसर और लेक्चरर का स्थानांतरण भी हो सकेंगे।
प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर और लेक्चरर के पदों को सोसायटी में बदलने के बाद विभाग पर उनका कोई नियंत्रण नहीं बचा था। गलती करने पर शासन उन्हें दंडित करने के लिए स्थानांतरण करता है, वे हाईकोर्ट से स्थानांतरण के विरूद्ध स्थगन आदेश ले आते हैं।
निमयानुसार सोसायटी में प्रोफेसरों का स्थानांतरण नहीं हो सकता। शासन उन्हें दंडित नहीं कर सकता, जिसके कारण वे मनमर्जी करते हैं। कई बार शासन को कोर्ट की एवज में प्रोफेसरों के सामने झुकना पड़ता है। 69 पॉलीटेक्निक और छह कॉलेजों में करीब 2250 प्रोफेसर और लेक्चरर पदस्थ हैं। 1900 प्रोफेसर कॉलेजों से सोसायटी में चले गए हैं। शेष पद उनके सेवानिवृत्त से खत्म होंगे।
राज्य में गिनती के प्राचार्य बचे हैं। इसमें एसवी पॉलीटेक्निक में आशीष डोंगरे, महिला पॉलीटेक्निक में केबी राओ, पॉलीटेक्निक विंग में सचिव त्रिलोक कुमार श्रीवास्तव, डीटीई में चंद्रशेखर ढबू, आरएन तिवारी इंदौर, आरएस लौहवंशी इटारसी, भवानी प्रसाद गुप्ता कला निकेतन जबलपुर और जीवी बावनकर जावरा में पदस्थ हैं। राज्य में सिर्फ 13 फीसदी प्राचार्य हैं, शेष 87 फीसदी पॉलीटेक्निक में सीनियर लेक्चरर प्रभारी प्राचार्य बने हुए हैं। शासन ने 2004 भर्ती नियम जारी कर रखे हैं। इसमें लेक्चरर की डीपीसी कर प्रमोशन करने की व्यवस्था नहीं हैं।
प्रदेश में पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज सोसायटी के रूप में संचालित हो रही है। इसमें प्राचार्य, एचओडी और लेक्चरर के एक-एक पद बने हुए हैं। ऐसे में कॉलेज और पॉलीटेक्निक को एक-एक यूनिट बनाकर भर्ती करते हैं, तो रोस्टर का पूरा पालन नहीं हो पाएगा। इसके चलते अधिकारियों को कोर्ट के चक्कर काटना पड़ेंगे। जबकि यूजीसी ने विवि और कॉलेज को एक यूनिट मानकर भर्ती करने के आदेश जारी किए हैं।
