भोपाल
मध्यप्रदेश केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित 4 नागरिक केन्द्रित सुधारों में से 3 सुधारों को पूरा करने वाले पहले समूह में शामिल दो राज्यों में शामिल है। दूसरा राज्य आन्ध्र प्रदेश है। मध्यप्रदेश में वन नेशन-वन राशन-कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अर्बन लोकल बॉडी रिफार्म पूरे कर लिये गये हैं। इन सुधारों के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा अभी हाल में शुरू की गई 'राज्यों को पूँजीगत व्यय के लिये विशेष सहायता'' योजना में पूँजीगत परियोजनाओं के लिये 660 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मध्यप्रदेश को स्वीकृत की गई है। आन्ध्र प्रदेश को 344 करोड़ रुपये मिलेंगे।
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 12 अक्टूबर, 2020 को आत्म-निर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में इस योजना की घोषणा की थी। पूँजीगत व्यय के लिये यह अतिरिक्त वित्तीय सहायता मध्यप्रदेश को अतिरिक्त ऋण के लिये जारी की गई अनुमति के अलावा दी जा रही है।
इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान कर राजस्व कमी से उत्पन्न वित्तीय स्थिति से निपटने में राज्यों की मदद करना है। केन्द्र सरकार ने प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकारों को विशेष सहायता देने का निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकारों के पूँजीगत व्यय को बढ़ावा मिलेगा।
4 सुधार
वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित 4 नागरिक केन्द्र सुधार में से पहला वन नेशन-वन राशन-कार्ड, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तीसरा अर्बन लोकल बॉडी रिफार्म और चौथा पावर सेक्टर रिफार्म है। इन 4 सुधार में से 31 दिसम्बर, 2020 तक कम से कम 3 सुधार करने वाले राज्यों को यह विशेष सहायता उपलब्ध कराई गई है।
