भोपाल
देश का हृदय प्रदेश मध्यप्रदेश आज विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति और प्रगति कर राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान लेकर उभर रहा है। केन्द्र की योजनाएँ हो या राज्य सरकार की अपनी जनहितकारी योजनाएँ, सभी में मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार अपना बेस्ट परफार्मेंस देकर पूरे देश में अग्रणी राज्य बन रहा है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण वाले मध्यप्रदेश के राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई यह बात मध्यप्रदेश के लिए गौरव का विषय है।
हाल ही में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए गए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में भी मध्यप्रदेश ने जो उपलब्धि अर्जित की वह अन्य राज्यों से बेहतर है। टीकाकरण महाअभियान में दो बार मध्यप्रदेश ने वैक्सीनेशन का राष्ट्रीय रिकार्ड बनाया। इसी प्रकार आमजन के जीवन से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मध्यप्रदेश ने एक अलग पहचान बनाई है।
यदि पिछले एक साल में योजनाओं के क्रियान्वयन और प्राप्त की गई उपलब्धियों पर नजर डाले तो मध्यप्रदेश समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी में देश में प्रथम स्थान पर रहा। वह भी कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना में पथ विक्रेताओं को ऋण वितरण, स्मार्ट सिटी रेंकिंग, जल जीवन मिशन, सुगम व्यवसाय रैंकिंग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन वितरण, आत्म-निर्भर भारत के अंतर्गत मध्यप्रदेश का रोडमेप बनाने सहित अनेक योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी रहा है। हाल ही में मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 प्रदेश में लागू कर पुन: राष्ट्र में अव्वल रहने का संदेश दिया है।
शिवराज सिंह चौहान ने अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में जो कार्य किए उसमें प्रदेश की जनता का हित सर्वोपरि रहा है। अधोसंरचना निर्माण के साथ हितग्राहीमूलक योजनाओं और सुशासन के क्षेत्र में अनेक नवाचार कर नई योजनाएँ भी लागू की गई। प्रत्येक योजना की विभिन्न स्तरों पर सतत मॉनिटरिंग के लिए जो प्रणाली बनाई गई, वह योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहायक बनी हैं।
मैदानी वस्तु-स्थिति जानकर जनता की जरूरतों के हिसाब से नवाचार करने में भी मध्यप्रदेश अपनी अलग पहचान के साथ उभरा है। कोरोना काल में प्रदेशवासियों को हरसंभव मदद करते हुए जनहित में नई योजनाऍ लागू की गई, जो आज प्रभावित लोगों के लिए आसरा बनी हैं। मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना कोरोना काल में किसानों के लिए काफी मददगार साबित हुई। वहीं मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना उन बच्चों के लिए अभिभावक बनी, जिनके माता-पिता की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई। ऐसे सभी बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता के साथ खाद्य सुरक्षा का जिम्मा मध्यप्रदेश सरकार उठा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना, शासकीय अमले के लिए मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा कल्याण योजना और मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना भी अनेक परिवारों का सहारा बनी।
प्रदेश की जनता के प्रति संवेदनशील शिवराज सरकार ने और भी कई नई योजनाएँ शुरू की हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना, सी.एम.राइज योजना, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना प्रमुख है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने चौथे कार्यकाल में अपने पिछले कार्यकालों की उन जनहितकारी योजनाओं को पुन: शुरू किया, जिनसे सीधे प्रदेश की आम जनता जुड़ी थी। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह निकाह योजना, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण योजना और मेधावी विद्यार्थियों को लेपटॉप देने की प्रतिभा प्रोत्साहन योजना शामिल है।
कोरोना संक्रमण के दौरान प्रदेश में एक करोड़ से अधिक जरूरतमंद लोगों को मनरेगा से रोजगार दिलवाकर मध्यप्रदेश देश में अग्रणी रहा। अनुसूचित जनजाति परिवारों को मनरेगा से रोजगार देने में भी मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है। ट्रांसजेंडरों को पहचान प्रमाण-पत्र जारी करने वाला देश का पहला प्रदेश है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग मे भी मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है।
राज्य की जनता को सुशासन का अहसास कराने के लिए भू-माफियाओं के विरूद्ध कठोर कार्यवाही, खाद्यान्न एवं अवैध मदिरा का व्यापार करने वालों के विरूद्ध सख्त कानूनी प्रावधान लागू करने के साथ नकली दवा का कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियाँ की गई है। हाल ही में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों को वैध करने मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश भी लागू किया गया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि वे सज्जनों के लिए फूल से कोमल और अपराधियों के लिए वज्र से भी कठोर हैं। मध्यप्रदेश की धरती पर अपराध सहन नहीं किये जाएंगे। उनके द्वारा नियमित रूप से कानून-व्यवस्था की समीक्षा के साथ अपराध मुक्त मध्यप्रदेश गढ़ने की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है।
