भोपालमध्य प्रदेश

मजदूरों को ₹ 1000 मदद,पेंशनर्स को 2 माह का एडवांस देगी शिवराज सरकार

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भोपाल

मध्य प्रदेश की सत्ता की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सक्रिय हो गए हैं. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को वीडियो कॉन्‍फ्रेंस‍िंग के जरिए सूबे के तमाम आला अधिकारियों से संवाद किया. इसी दौरान मुख्‍यमंत्री ने सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दो माह का एडवांस भुगतान करने और प्रदेश में प्रति मजदूर को 1000 रुपए की सहायता देने का ऐलान किया.

46 लाख पेंशनर्स को दो माह का एडवांस

शिवराज सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति और इससे प्रभावित वर्गों के लिए सहायता पैकेज देने का निर्णय लिया. प्रदेश के 46 लाख पेंशनर्स को 600 रु. प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत रुपए 275 करोड़ प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है. इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा अवस्था पेंशन निराश्रित पेंशन इत्यादि का दो माह का एडवांस भुगतान किया जाएगा. इस तरह से लाभार्थी को 2 माह की पेंशन मिलेगी.

आदिवासियों को 2 हजार की सहायता

सीएम ने मध्य प्रदेश में जनजातियों के परिवारों के खातों में दो माह की एडवांस राशि देने का ऐलान किया है. सूबे में सहरिया, बैगा और भारिया जनजातियों के परिवारों के बैंक खातों में दो माह की एडवांस राशि 2,000 रूपये उपलब्ध कराई जाएगी. सरकार के इसके लिए 2 करोड़ 20 लाख राशि आवांटित की है.

मजदूरों को 1000 रुपये देगी शिवराज सरकार

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के खिलाफ किए लॉकडाउन में गरीबों,दिहाड़ी मजदूरों के खाने-पीने का हरसंभव इंतजाम हम कर रहे हैं. संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत मजदूरों को लगभग 8.25 लाख रुपये की सहायता प्रति मजदूर 1000 रुपये के हिसाब से उपलब्ध करायी जाएगी.

मध्यान्ह भोजन का विद्यार्थियों के खाते में पैसा

मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्कूल बंद होने से मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है. अप्रैल 2020 तक का खाद्यान्न रिलीज किया जा चुका है, इसे अब पीडीएस अन्तर्गत राशन दुकानों को उपलब्ध कराया जाएगा. इसके फलस्वरूप कुल 65 लाख 91 हजार विद्यार्थियों के खाते में मध्यान्ह भोजन की 156 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि का वितरण किया जाएगा.

शिवराज सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के 60.81 लाख विद्यार्थियों को 155 रु. प्रति विद्यार्थी की दर से 94.25 करोड़ रुपये और माध्यमिक विद्यालय के 26.68 लाख विद्यार्थियों को 232 रु. प्रति विद्यार्थी की दर से 61.90 करोड़ देने का ऐलान किया है.

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