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कोरोना के चलते कंट्री लॉकडाउन के बीच केंद्र ने आर्थिक मोर्चे पर भी कसी कमर, मजदूरों को पूरा भुगतान दिलाने की तैयारी

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 नई दिल्ली 
कोरोना संकट के समय आम लोगों को वित्तीय दिक्कतों से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने कई मोर्चों पर काम शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जहां कई राहतों की घोषणा की है, वहीं श्रम मंत्रालय भी मजदूरों को समय पर और पूरा भुगतान दिलाने में जुट गया है। श्रम मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे एक अप्रैल तक पूरा भुगतान सुनिश्चित करें।

मुश्किल भरा होगा एक महीना: सरकार के सामने आने वाला एक महीना बेहद दिक्कतों से भरा होगा। उसे जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाना होगा, वहीं जो संक्रमित हो चुके हैं उनको अलग-थलग कर ठीक भी करना है। दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर भी हालात संभालना है। लॉक डाउन और कफ्र्यू जैसे हालात में लोगों को आर्थिक दिक्कत ना हो, इसके लिए भी वह सजग है। नौकरी पेशा लोगों के साथ रोज कमाकर खाने वालों और मजदूरों के लिए सरकार आगे आई है। श्रम मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और श्रम मंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि मजदूरों के भुगतान में ना तो कोई कमी की जाए और ना ही देरी करें। श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ के तहत 65 लाख पेंशनरों को समय पर पूरा पेंशन मुहैया कराने के लिए कहा है। साथ ही मजदूरों को डीबीटी के जरिए उनकी मजदूरी का भुगतान करने के साथ लेबर वेलफेयर बोर्ड के फंड से उनको धन मुहैया कराने को कहा है। इस फंड में लगभग 52 हजार करोड़ रुपए जमा हैं और इसके तहत पंजीकृत मजदूरों की संख्या लगभग साढ़े तीन करोड़ है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसका उपयोग मजदूरों की समस्याओं के निदान में कर सकते हैं।

राज्यों की भूमिका अहम: सूत्रों के अनुसार सरकार को एक महीने के अंदर हालात काबू में आने की उम्मीद तो है, लेकिन आर्थिक हालात बिगड़े तो उनका असर लंबे समय तक रह सकता है। किसी तरह की छंटनी और नौकरियों में कमी पर भी निगाह है। वेतन के संकट से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज्यादा अहम रोल राज्य सरकारों का है, इसलिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभाग सतत रूप से राज्यों के साथ संपर्क में है और लगातार उनसे संवाद किया जा रहा है।

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