भोपाल
शिवराज सरकार ने अब एक मई से तबादलों पर बैन हटाएगी। प्रदेश की नई स्थानांतरण नीति को लेकर कैबिनेट में हुई चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है। स्थानांतरण नीति पर विस्तार से चर्चा के बाद इसमें प्रभारी मंत्रियों की भूमिका पर भी विचार हुआ और जिलों में उनके अनुमोदन से तबादले किए जाने का फैसला हुआ।
राज्य स्तरीय तबादले विभागीय मंत्रियों के अनुमोदन से और प्रथम श्रेणी अफसरों के स्थानांतरण मुख्यमंत्री की सहमति से होंगे। इसके पहले एक अप्रेल से 30 अप्रेल तक तबादलों पर बैन हटाने का फैसला लिया गया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तय किया है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को अंडा नहीं दूध ही दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इन केंद्रों में अंडे वितरित किए जाने का फैसला हुआ था जिसे सरकार ने बदल दिया है। गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन से छह साल तक के बच्चों को सप्ताह में तीन दिन दूध वितरित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस साल प्रदेश के 42 जिलों में महिला थाने शुरू करेगी। जो महिला थाने शुरूकिए जाने हैं उसमें प्रदेश के 42 जिलों में पुलिस बल के वर्तमान में स्वीकृत बल में से ही पुनर्नियोजित कर प्रति जिले में एक के हिसाब से 42 महिला थानों को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत पांच साल में मत्स्य उत्पादन 1 लाख 70 हजार टन वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। केन्द्र सरकार योजना के लिए 289 करोड़ रुपए देगी। इसमें हितग्राहियों को इकाई लागत 40 से 60 फीसद तक अनुदान के रुप में स्वीकृत किए जाएंगे।
भारत सरकार की राष्टÑीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश में करने की मंजूरी भी कैबिनेट में दी गई। शहडोल में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए पुनरीक्षित स्वीकृति देने, अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 के दौरान आगंनबाड़ी बंद रहने के दौरान सोलह माह से पांच साल तक की आयु के अतिकुपोषित बच्चों को सौ से दो सौ ग्राम दूध प्रतिदिन वितरण के लिए 22 करोड़ 61 लाख रुपए दुग्ध महासंघ को दिए जाएंगे। साथ ही सड़क परिवहन निगम की गुना स्थित बस स्टैंड मय सब डिपो परिसम्पत्ति बेचने टेंडर में आई निविदा की मंजूरी देने चर्चा हुई।
भोपाल में स्थित मंत्रालय गृह निर्माण सहकारी समिति की ग्राम सनखेड़ी में स्थित 136 वर्गमीटर परिसम्पत्ति को भी निविदाकार द्वारा लगाई गई अधिकतम बोली की मूल्य की राशि का अनुमोदन कर सम्पत्ति बेचने का निर्णय लेने कैबिनेट में चर्चा की गई।
