भोपाल
प्रदेश के किसान अब बंजर जमीन से भी कमाई कर सकेंगे। बंजर जमीन पर वे खुद भी सोलर एनर्जी से बिजली उत्पादन के संयंत्र लगा सकेंगे और इसके लिए निजी कंपनी को अपनी जमीन भी लीज पर देकर भी उससे नियमित आय पा सकेंगे। इसके लिए नवीन एवं नवकरणीय उर्जा विभाग उर्जा विकास निगम के सहयोग से कुसुम योजना शुरु करने जा रहा है। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में 19 सौ मेगावाट तक बिजली उत्पादन की योजना है।
प्रदेश के किसान अपनी बंजर जमीन जिस पर खेती नहीं हो पा रही है या कम उत्पादन है वहां पांच सौ किलोवाट से लेकर दो मेगावाट तक के सोलर एनर्जी से बिजली उत्पादन के संयंत्र लगा सकेगे। इस योजना का लाभ विद्युत संयंत्र कृषक, कृषक समूह, सहकारी संस्थान,पंचायत , फारमर प्रोड्यूसर आर्गेनाईजेशन, वाटर यूजर एसोसिएशन ले सकेंगी। ये संयंत्र उसी स्थान पर लगाए जा सकेंगे जहां से विद्युत सब स्टेशन की दूरी पांच किलोमीटर तक है। योजना दो प्रकार से संचालित की जा सकेगी। यदि किसान चाहे तो खुद भी अपनी जमीन पर संयंत्र की स्थापना कर सकेगा। इसके लिए तय सोलर इनर्जी बिजली उत्पादन संयंत्र निर्माता कंपनियों की मदद से नवीन एवं नवकरणीय उर्जा मंत्रालय की ओर से उसे संयंत्र की स्थापना पर सबसिडी मिलेगी। जो बिजली बनेगी वह सीधे ग्रिड में जाएंगी और बदले में उसे एक तय राशि हर साल मिलेगी। दूसरा यदि वह खुद संयंत्र नहीं लगवाना चाहता तो उसेअपनी जमीन संयंत्र स्थापना करने वाली कंपनी को लीज पर देना होगा। इसके लिए 25 साल का एग्रीमेंट होगा। उसे एक निश्चित राशि इसके लिए हर साल मिलेगी।
एक हेक्टेयर जमीन पर पांच सौ किलोवाट का सोलर एनर्जी बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा सकेगा। एक से दो मेगावाट के सोलर एनर्जी विद्युत उत्पादन संयंत्र के लिए दो से चार हेक्ेयर जमीन की जरुरत होगी। एक मेगावाट के संयंत्र की स्थापना पर चार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पांच सौ किलोवाट के संयंत्र की स्थापना पर दो करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
पांच सौ किलोवाट के सोलर इनर्जी विद्युत उत्पादन संयंत्र पर हर साल ढाई लाख रुपए की आमदनी होना संभावित है। पच्चीस साल तक यहां उत्पादित बिजली खरीदने का अनुबंध बिजली कंपनी एवं नवीन एवं नवकरणीय उर्जा मंत्रालय करेगा। यहां उत्पादित बिजली के लिए दरें विद्युत नियामक आयोग तय करेगा। यह बिजली 3.03 रुपए प्रति यूनिट की दर पर ली जाएगी।
