मुंबई
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को खत लिखकर कोविड-19 महामारी को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग की है। इसकी वजह ये है कि ऐसा होने पर राज्य सरकार स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड (एसडीआरएफ) का इस्तेमाल प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने में कर सके। राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक सभी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट, सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट पर ही आधारित हैं। इसलिए एसडीआरएफ के इस्तेमाल के लिए राज्यों को केंद्र सरकार से मंजूरी लेना जरूरी है। अधिकारी के मुताबिक सीएम ठाकरे ने बुधवार को केंद्र सरकार को यह चिट्ठी लिखी है।
अभी तक बाढ़, बिजली गिरने, भारी बारिश जैसी आपदा को ही प्राकृतिक आपदा माना जाता है, जिसकी वजह से लोगों की संपत्ति को भारी नुकसान होता है, उनकी आमदनी का जरिया खत्म हो जाता और इस फंड के जरिए प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित हुए राज्य के उन लोगों को इस फंड से सहायता दिलाना चाहते हैं, जिनकी रोजी-रोटी को नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार के अधिकारी ने कहा है कि 'हमें इसके लिए कानूनी प्रावधान की जरूरत है, इसलिए प्रदेश सरकार ने केंद्र को इसके लिए लिखा है।'
राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को महाराष्ट्र में कोविड के 58,952 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही राज्य में कोविड से संक्रमित लोगों की तादाद 35,78,160 तक पहुंच चुकी है। वहीं एक दिन में इस बीमारी से 278 लोगों की मौत भी हुई है और यह आंकड़ा बढ़कर 58,804 तक पहुंच चुका है। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना से बेकाबू हुए हालात के मद्देनजर उद्धव सरकार ने 15 दिनों के लिए सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है, जो बुधवार रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा।
